मांसाहारावरून हायकोर्टाचा योगी सरकारला जोरदार दणका

अलाहाबाद : अलाहाबाद हायकोर्टानं योगी सरकारला एक जोरदार दणका दिलाय.

कोणत्याही व्यक्तीचा मांसाहार करण्याचा हक्क सरकार धुडकावून लावू शकत नाही, असं अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलंय. योगी सरकारनं अवैध कत्तलखान्यांवर केलेल्या कारवाईवर 17 जुलैपर्यंत पर्यायी उपाययोजना घेऊन यावी, असंदेखील कोर्टानं म्हटलंय.

सरकारनं मांस व्यावसायिकांना लायसन्स द्यावं, जुने लायसन्सचं नुतनीकरण करावं, असाही सल्ला हायकोर्टानं दिलाय. 

उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारनं अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी आणली होती. यामुळे, यावर उपजिविका करणारे व्यावसायिकांसमोर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं.