कर्मचाऱ्यांचे पगार बँक खात्यात किंवा चेकने जमा करणे बंधनकारक

नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत 'पेमेंट ऑफ वेजेस' अध्यादेशाला मंजुरी  दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार चेकने द्यावे लागणार आहेत. १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थांना हा नियम लागू असणार आहे. 

 केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पारीत केला. या अध्यादेशानुसार आता देशभरातील कर्मचाऱ्यांचे पगार ई-पेमेंट किंवा धनादेशाद्वारे बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. 

आता कोणत्याही कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्याला त्याचा पगार रोख स्वरूपात देता येणार नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पगाराची किंवा रोजंदारीची रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते. त्यामुळे या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होत नाही. मात्र, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कंपनी मालकांना कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या बँक खात्यांमध्येच जमा करावा लागणार आहे.