काळा पैसा पांढरा करण्याची सरकारकडून आणखी एक संधी!

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : आयकर कायद्यात नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार काळा पैसा स्वत:हून सादर करणा-यांसाठी खास सवलत दिली गेली आहे तर जे स्वत:हून काळा पैसा सादर करणार नाहीत, त्यांच्याकडील मोठी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत आणण्यावर भर असणार आहे. परंतु यामुळे काळा पैसा काही प्रमाणात पांढरा करण्याची संधी सरकारने दिल्याचे दिसून येत आहे. 

काळा पैसा सादर करणाऱ्यांना आता केंद्र सरकारने कायदाच करून एकप्रकारे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा सरकारी तिजोरीत यावा, या उद्देशाने हे पाऊलण्यात आलंय. त्यासाठी लोकसभेत आयकर सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आलंय. ते राज्यसभेत पाठविण्यात आलं.

पाहुया या कायद्यातील तरतुदी... 

या कायद्यात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत... 

१. काळा पैसा सादर करणाऱ्याला एकूण उत्पन्नावर ५० टक्के कर द्यावा लागेल

२. काळा पैसा सादर केला नाही तर ७५ टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत द्यावी लागेल.

काळा पैसा पांढरा कसा केला जाऊ शकतो, हे पाहू... 

- अघोषित उत्पन्नावर ३० टक्के कर द्यावा लागेल

- तर, उत्पन्नावर १० टक्के पेनल्टी भरावी लागेल

- ३० टक्के करावर ३३ टक्के सरचार्ज वेगळा असेल 

उदाहरणार्थ... १० लाखावर किती कर बसेल?

- १० लाख रूपये बेहिशोबी रक्कम सादर केली असता, त्यावर ३० टक्के कर म्हणजेच ३ लाख रूपये भरावे लागतील

- त्यावर १० टक्के पेनल्टी म्हणजे १ लाख रुपये आणि ३० टक्के करावर ३३ टक्के सरचार्ज म्हणजे ९९ हजार रूपये भरावे लागतील

- अशा प्रकारे १० लाखावर एकूण ५० टक्के कर लागेल. म्हणजेच, १० लाखांपैकी ४ लाख ९९ हजार रूपये कराच्या रूपाने द्यावे लागतील.

३. एवढ्यावर कायदा थांबत नाही, पुढे आणखी एक नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार २५ टक्के रक्कम काही कालावधीसाठी सरकारकडे ठेवावी लागणार आहे.  
२५ टक्के रकमेचं काय होणार...

- स्वत:हून काळा पैसा सादर केला तर २५ टक्के रक्कम ४ वर्षासाठी फ्रीज केली जाईल

- ही २५ टक्के रक्कम गरीब कल्याण योजना मध्ये वापरले जातील तर, २५ टक्के व्हाईट रक्कम जमा करणाऱ्याला मिळेल

- म्हणजे, १० लाख रूपयापैकी ५० टक्के रक्कम कर रूपात भरावी लागेल

- उरलेल्या ५० टक्क्यापैकी २५ टक्के रक्कम फ्रीज केली जाईल

- तर १० लाख काळया पैशा पैकी केवळ २५ टक्के रक्कम व्हाईट होऊन मिळेल

४. अघोषित उत्पन्न स्वतःहून सांगितले नाही तर ७५ टक्के कर आणि १० टक्के पेनल्टी असेल. म्हणजेच, १० लाख रूपये जमा केले तर त्यापैकी ७५ टक्के म्हणजे ७ लाख ५० हजार रूपये कर कापला जाईल

- त्याशिवाय १० टक्के पेनल्टी म्हणजेच १ लाख रूपये द्यावे लागतील

- म्हणजे, १० लाख रूपये असतील तर साडेआठ लाख रूपये सरकारच्या तिजोरीत जातील

- त्याशिवाय मनी लॉन्ड्रिंग आणि फेमा, नार्कोटीक्स या कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल

५. यांतील ५.२५ टक्के रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत वर्ग केली जाईल. यातून गरीबांसाठी घरे बांधण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. 

काळा पैसा कमवणाऱ्यांनी तो पैसा सरकारकडे जमा करावा, हा यामागचा उद्देश असला तरी, ईडी, सीबीआय अशा यंत्रणा कारवाई करणार नाहीत, याची शाश्वती मात्र सरकारने दिली नाही. त्यामुळे हा कायदा किती परिणामकारक ठरेल, हे लवकरच कळेल. त्याशिवाय काळा पैसा ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांना संरक्षण तर दिले जात नाही ना, असा सवालही उपस्थित केला जातोय. त्यामुळे सरकारला या प्रश्नाचंही उत्तर द्यावं लागेल.