भोपाळ: नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कॅशलेस अर्थवस्थेला चालना देण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना डेबिट कार्ड बाळगणे अनिवार्य करणार आहे. बँकांच्या माध्यमातून डेबिट कार्ड वापराचे प्रशिक्षण सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी कर्मचारी एटीएम कार्डचा वापर फक्त पैसा काढण्यासाठी न करता छोट्या व्यवहारांसाठी करावा असे  मध्यप्रदेश शासन अर्थ विभागाकडून ६ डिसेंबरला जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.


कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाउल उचलण्यात आले आहे.  कर्मचाऱ्यांनी डेबिट कार्ड आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्व सरकारी संस्था प्रमुखांवर सोपवण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्याकडे  डेबिट कार्ड नसेल त्यांना कार्ड बनवून घेण्यासाठी प्रोत्साहीत केले जाणार आहे. सर्व बँक कर्मचाऱ्यांना देखील डेबिट कार्ड वापराचे प्रशिक्षण देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.


सरकारी क्षेत्रातील कार्यरत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची प्रमुख जबाबदारी जिल्हा व्यवस्थापक आणि संचालक वित्त साक्षरता विभागावर सोपवण्यात आली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कॅशलेस व्यवहार करावे अशी सरकारची इच्छा आहे.