नवी दिल्ली : बहुचर्चीत जीएसटी यंदाच लागू करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. मात्र 1 एप्रिल मुदत जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळं 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातल्या करदात्यांवर नेमकं नियंत्रण कुणाचं राहणार या मुद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतभेद झाले होते. मात्र यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत यावर एकमतानं तोडगा काढण्यात आलाय. त्यामुळं जीएसटी लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त झालाय. 


वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर कराबाबत भागीदारी ठरवण्याची राज्याची मागणी केंद्रानं मान्य केली. दीड कोटींच्या आत उलाढाल असलेल्या करदात्यांवर 90 टक्के नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यास  जीएसटी काउंसीलनं  मंजुरी दिलीय. 


तर दीड कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांवर केंद्र आणि राज्य 50-50 टक्के नियंत्रण ठेवणार आहेत.