माल्या, मोदींसारख्यांना वठणीवर आणण्यासाठी नवा कायदा
देशात घोटाळे करून आणि कर्ज बुडवेगिरी करून देशातून फरार झालेल्यांना वठणीवर आणण्यासाठी भारतात लवकरच कठोर कायदा अस्तित्वात येणार आहे. तशी घोषणाच आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
नवी दिल्ली : देशात घोटाळे करून आणि कर्ज बुडवेगिरी करून देशातून फरार झालेल्यांना वठणीवर आणण्यासाठी भारतात लवकरच कठोर कायदा अस्तित्वात येणार आहे. तशी घोषणाच आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
अर्थसंकल्प 2017-18 सादर करताना, कर्ज न चुकवता देशातून पलायन करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी कायदा बनवण्याचा सरकारचा विचार आहे. देशाच्या कायद्याशी खेळ करत फरार होणाऱ्या अनेक घटना देशात घडल्यात. त्यावर विचार करत सरकारनं कायद्यात बदल करण्याचा विचार केलाय... त्यासाठी अशा लोकांच्या संपत्ती जप्त करण्याच्या मुद्द्यावर नवा कायदा लवकरच अस्तित्त्वात येणार आहे.
किंगफिशरचा मालक विजय माल्ल्याकडून कर्जवसुलीसाठी अनेक प्रयत्न केल्यानंतरही ते शक्य होऊ शकलेलं नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात भारत सोडल्यानंतर माल्यानं ब्रिटनमध्ये आसरा घेतलाय. बँकांचे जवळपास 9000 करोड रुपयांचा कर्ज थकीत आहे. 'किंगफिशर' मात्र 2012 सालीच बंद पडलीय.
दुसरीकडे देशाच्या कायद्याशी खेळ करत इंडियन प्रीमिअर लीगचा संस्थापक ललित मोदीही दुसऱ्या देशात जाऊन लपून बसलाय. त्यालाही भारतात आणण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरलेत. ललित मोदीवर आयपीएल घोटाळ्याचा आरोप आहे.