नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणाला नवीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकत्र घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला निवडणूक आयोगानं मान्यता दिली आहे. जर देशातले सर्व राजकीय पक्ष तयार असतील तर एकत्र निवडणूक घेण्यात काहीच अडचण नाही, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.


एकत्र निवडणूक घेतल्यानं त्यावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. 1951 आणि 52 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र घेण्यात आल्या होत्या. आता याला किती पक्ष पाठिंबा दर्शवतात हे पाहावं लागेल.