नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसाधारण निवडणुका, राज्यांतील विधानसभांच्या आणि पंचायतींच्या निवडणूका एकत्र घेतल्या जाव्यात, अशी कल्पना मांडली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी ही कल्पना मांडल्याची बातमी सूत्रांनी दिलीय. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी यांनी मांडलेल्या कल्पनेला विरोधी पक्षांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो. २०१४ सालच्या सर्वसाधारण निवडणुकांवर सरकारला ४,५०० कोटी रुपये खर्च करावा लागला होता.


तसेच या निवडणुकांमुळे देशातील विविध भागांत वारंवार आचारसंहितेचं पालन करावं लागतं. यामुळे सरकारच्या विकासकामात आणि योजना राबवण्यात बराचसा वेळ वाया जातो. तसेच या निवडणुका आल्या की राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सामाजिक कार्यापेक्षा राजकीय कार्यातच व्यस्त होतात, अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली.


सध्या जरी विरोधकांनी या कल्पनेचं स्वागत केलेलं असलं तरी याविषयीचा प्रस्ताव संसदेत आणल्यास विरोधक त्यावर कशा प्रतिक्रिया देतील, याविषयी मात्र सरकारमध्ये संदिग्धता आहे. २०१२ साली भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी लिहिलेल्या एका ब्लॉगमध्येही देशातील सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी केली होती.


खरं तर देशात स्वातंत्र्यानंतरची काही वर्षे अशाच प्रकारे निवडणुका घेतल्या जात असत. परंतु, १९६७ साली काही राज्यांत मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तसेच १९७१ साली पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लोकसभा बरखास्त करण्याची विनंती राष्ट्रपतींना केल्यानंतर देशात लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या होत्या. यामुळे देशातील निवडणुकांचं गणित कायमचं बदललं.


आता ही कल्पना देशभरात खरंच राबवली जाणार की अनेक प्रस्तावांप्रमाणेच हा प्रस्ताव केवळ चर्चिला जाणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.