नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीवर आलेलं धुरक्याचं आच्छादन आजही कायम आहे. नागरिकांना श्वसनाचे त्रास होऊ लागल्यावर आता प्रदुषणाच्या भस्मासुराविरोधात सामाजिक संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. तसंच प्रदूषणाच्या वाढलेल्या पातळीवरुन राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रासह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान सरकारला फटकारलं आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी पाऊलं का उचलली नाही असा सवाल लवादानं विचारला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विषारी हवेच्या कचाट्यात सापडलेल्या दिल्लीकरांना गेल्या आठवडाभरापासून मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. गेल्या 31 तारखेपासून दिल्लीतल्या प्रदुषणानं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यातच पंजाब आणि हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात शेतांमध्ये राब सुरू झाला आहे. त्यात दिवाळी आणि छठ पुजेच्या निमित्तानं फटक्याच्या धुराचा अतिरेक वाढला त्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे.


या सगळ्याचा परिणाम म्हणून दिल्लीतल्या सरकारी शाळांना सुटी देण्यात आली आहे. दोन रणजी सामने रद्द करण्यात आले आहेत. लोकांना डोळे चुरचुरणे, डोळ्यातून पाणी येणे श्वास घेण्यास त्रास, अशा अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी दिल्लीत अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची तयारी सरकारनं सुरू केली आहे. इमारत बांधकामं बंद करण्यात आली आहेत.  दरम्यान या सगळ्याची जबाबदारी मात्र कुणीच घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे सामाजिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह केला आहे.