कृष्णेचा पाणीवाद : सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली तेलंगणाची याचिका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालायाने तेलंगनाची याचिका फेटाळत कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राच्या वाटयाला येणारे ६६६ टीएमसी पाणी कायम राहील, असा महत्वाचा निर्णय दिलाय. 

कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगणा राज्याचे प्रकल्प निहाय पाणी वाटप पुन्हा करण्यात यावं अशी तेलंगाणाची याचिका होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

गेल्या २ वर्षांपासून या विषयावर कृष्णा पाणी लवादासमोर सुनवणी सुरू होती. लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ब्रिजेश कुमार आणि सदस्य न्यायमूर्ती बी.पी.दास, न्यायमूर्ती राम मोहन रेड्डी यांनी तेलंगणा, आंध्रची मागणी ऑक्टोबरमध्ये फेटाळली होती. या निर्णयाला तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर निर्णय देताना पुन्हा एकदा सर्वोच्च्य न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली.

निर्णयात आंध्रप्रदेश राज्य निर्मिती कायदा २०१४च्या कलम 89 नुसार पाणी वाटपाबाबत निकाल झाला. या कलमान्वये फक्त तेलंगना आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी त्यांच्या वाटायचे १००५ टीएमसी पाणी आपसात वाटून घेण्याचे आधीच निश्चित करण्यात आलंय. त्यानुसारच हा निर्णय देण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सरकारी वकील दीपक नारगोलकर यांनी बाजू मांडली.