गंगा शुद्धीकरणाचं काम कुठंपर्यंत आलं? : सर्वोच्च न्यायालय
`गंगा शुद्धीकरणाच्या मोहिमेची आता काय स्थिती आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. 1985 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याच प्रकरणी गेल्या वर्षी जानेवारीमध्येही सुनावणी झाली होती. 2018 पर्यंत गंगा नदीचे शुद्धीकरण पूर्ण होईल असं केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 24 जानेवारी रोजी होणार आहे.
नवी दिल्ली : 'गंगा शुद्धीकरणाच्या मोहिमेची आता काय स्थिती आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. 1985 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याच प्रकरणी गेल्या वर्षी जानेवारीमध्येही सुनावणी झाली होती. 2018 पर्यंत गंगा नदीचे शुद्धीकरण पूर्ण होईल असं केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 24 जानेवारी रोजी होणार आहे.
'गंगा नदी शुद्ध करण्यासाठी 30 वर्षात अनेक उपाययोजना राबविल्या गेल्या पण त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचे प्रत्यक्षात दिसलं नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी गंगा शुद्धीकरण मोहिमेत काय पावले उचलली आणि 31 डिसेंबर, 2016 पर्यंत या उपाययोजनांची अंमलबजावणी किती झाली, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.