नोटबंदीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : ही बंदी घातल्यानंतर सामान्य माणसांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य माणसाला नाहक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

सर्वात महत्वाचं म्हणजे, सरकारच्या या घोषणेची कायदेशीर वैधता तपासून मग त्यावर निर्णय घेऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे, हा निर्णय म्हणजे 'सर्जिकल स्ट्राईक' नव्हे तर 'कार्पेट बॉम्बिंग' आहे.

सध्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायालयाने सांगितले की, या घोषणेची कायदेशीर वैधता तपासून मग त्यावर निर्णय देण्यात येईल. तसेच, 500 आणि 1000 च्या नोटा असणारा प्रत्येकजण काळा पैसा लपवत आहे असे म्हणता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

नोटांवरील बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. या याचिकेवरील सुनावणी आता २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.