भारताची अर्थव्यवस्था या १० देशांच्या मार्गावर

मुंबई : 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने एका वेगळ्या चर्चेला जन्म दिला. आज कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची चर्चा सुरु झाली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलीने याबाबत उल्लेख देखील केला. विकसित देशांमध्ये जनतेने कॅशलेस अर्थव्यवस्था मान्य केली आहे आणि त्यापद्धतीने ते व्यवहार देखील करु लागले आहेत.

दक्षिण कोरिया - कॅसलेश इकोनॉमीसंबंधात येथील सरकार आणि लोकांमध्ये एक वेगळा उत्साह आहे. दक्षिण कोरियात 70 टक्के लोकं रोख रक्कम न बाळगता खरेदी करतात. ५८ टक्के लोकं येथे डेबिट कार्डने व्यवहार करतात.

जर्मनी - 76 टक्के लोकं डेबिट कार्ड, क्रडिट कार्ड वापरतात. 88 टक्के लोकं म्यूनिक पेमेंट सिस्टम वापरतात जी एक कॅशलेस पद्धत आहे.

संयुक्त राज्य - अमेरिकेत 80 टक्के लोकं कॅसलेश पेमेंट करतात. ७२ टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहे.

नेदरलँड - 85 टक्के लोकं पेमेंट कॅसलेश पद्धतीने करतात. 98 टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहे.

ऑस्ट्रेलिया - 86 टक्के कॅसलेस पद्धतीने व्यवहार करतात. 79 टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहे.

स्वीडन - 96 टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहे. येथे 89 टक्के लोकं व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करतात.

युनाइटेड किंगडम - 89 टक्के लोकं व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करतात. ८८ टक्के लोकांकडे येथे डेबिट कार्ड आहेत.

कनाडा - 90 टक्के लोकं कॅशलेस व्यवहार करतात. 88 टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहेत.

फ्रांस - ९२ टक्के लोकं रोख रक्कमेने व्यवहार नाही करत. ६९ टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहेत.

बेल्जियम - 93 टक्के लोकं कॅशलेश पद्धतीने करतात. 86 टक्के लोकांकडे डेबिट कार्ड आहे.