जिल्हा बँकांशी संलग्न असलेल्यांचे पगार रखडणार

मुंबई : केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून जिल्हा बँकांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय. ज्याचा परिणाम थेट या बँकाद्वारे होणाऱ्या शिक्षकांच्या पगार वाटपावर होणाराय. सोलापूर, पुणे आणि इतर बँकांनी ही बाब आज हायकोर्टात बोलून दाखवली.

जुन्या नोटांचा व्यवहार न करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात आलेल्या बँकांनी आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलय की, ठेवीदारांचे शेकडो कोटी रूपये त्यांच्या बँकामध्ये पडून आहेत. ज्यावर आम्हाला 4 टक्के व्याजही द्यायचय.

मात्र आरबीआईच्या नव्या परिपत्रकानंतर सगळे व्यवहार ठप्प झालेत. स्टेट बँक आमचे पैसे स्वीकारत नाही, तसेच आम्हाला नवीन चलन देतही नाही. त्यामुळे कोणताही व्यवहार करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. राज्यातील अनेक शिक्षकांचे पगार आता आम्हाला देण शक्य होणार नाही असं या बँकांनी स्पष्ट केलय.

500 आणि 1 हजार रूपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा बदलून देण्याची आणि इतर व्यवहार करण्याची मुभा होती. 14 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकात जिल्हा बँकांना जुन्या नोटांचे व्यवहार न करण्याचे आदेश देण्यात आले. या दोन्ही परिपत्रकात तफावत आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने याचा खुलासा करावा, असे आदेशही हायकोर्टाने दिला होता. मात्र 2 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे तोपर्यंत यासंदर्भात कोणतही भाष्य करता येणार नाही असं केंद्र सरकारच्यावतीनं अॅड. मणिंदर सिंह यांनी स्पष्ट केल. त्यानुसार हायकोर्टानं आजची सुनावणी तहकूब केली.

नोटा बंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. देशातील विविध उच्च न्यायालयातही या विषयी याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर प्रत्येक उच्च न्यायालयात स्वतंत्र सुनावणी न घेता सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनवणी घ्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.