जलयुक्तच्या कामाच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतीना निधी देणार का ?

नागपूर : राज्यात सरकारच्यावतीने जलयुक्त योजनेच्या नावाखाली जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. या कामांवेळी ग्रामपंचायतीचाही सहभाग घेण्यात आला होता. त्यानंतर या कामांच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना आपल्या निधीतून खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे जलयुक्तच्या कामाच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतीना निधी देणार का ? असा प्रश्न विचारात प्रश्नोत्तरांच्या तासात आमदार नितेश राणे यांनी हरकत उपस्थित केली.

कर्जत (जि. रायगड) तालुक्यातील जांबरूख विभागामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये जलयुक्त शिवार आणि पाणलोट कामात झालेल्या गैरव्यवहारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी आमदार राणे यांनी जलसंधारणाच्या कामाचा बोजा ग्रामपंचायतीवर पडत असून त्यासाठी ग्रामंपंचायतीना वेगळा निधी देण्याची गरज आवश्यकता असल्याचेही सांगितले.

आमदार नितेश राणे म्हणाले, राज्यात ग्रामसंधारण विभागाने ग्रामपंचायतींना त्याच्या परिसरात जलसंधारणाची व पाणलोटची कामे करताना सहभागी करून घेतले. ही कामे पुर्ण होण्यास ग्रामंपंचायचींनी म्हत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे आता या कामांच्या देखरेखीसाठी ग्रामंपंचयातींना करावी लागत आहे. आमदार नितेश राणे यांच्या हरकतीवर जलसंधारण मंत्री यांनी सांगितले की, जलसंधारणासाठी कालबध्द आणि धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जलसंधारण मंत्र्यांचा या उत्तारावर आमदार नितेश राणे यांनी प्रतिप्रश्न विचारात निधी देणार का असे विचारले. याबाबत लवकरट निर्णय घेवू असे आश्वासन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी दिले.