माजी मंत्र्यांची जमीन होणार सरकार जमा...

 नागपूर : कमाल जमीन धारणा कायद्या अंतर्गत राज्यातल्या वापरात नसलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. 

  एका जनहीत याचिकेवर न्यायलयानं हा निर्णय़ दिलाय. या निकालामुळं आता माजी मंत्री सतीष चतुर्वेदी, नितीन राऊत आणि अनिस अहमद यांना दणका बसलाय. कारण या तिघांच्या जमिनी  परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

 नागपूरमधल्या जमिनी हस्तांतरित करताना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा निर्वाळा कोर्टानं दिलाय. त्यामुळं  99 जमिनींपैकी 80 टक्के हस्तांतरण रद्द करण्यात आलंय. 

 नागपूर खंडपीठाच्या आदेशामुळं राज्यातल्या अनेक बड्या आर्थिक आणि राजकीय प्रस्थापितांनाही मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.