नवी मुंबईतील दिघ्यातील अनधिकृत घरे खाली करावी लागणार, मुदतवाढीला न्यायालयाचा नकार

मुंबई : नवी मुंबईतील दिघा येथील रहिवाश्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे पावसाळा तोंडावर आला असताना दिघावसियांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

दिघ्यातल्या अनधिकृत बांधकामं पाडण्याची मुदत वाढवून देण्यास हायकोर्टानं स्पष्ट नकार दिलाय. आज याप्रकरणी बाधकांमांमध्ये राहाणाऱ्या नागरिकांनी मुदत वाढीसाठी याचिका केली आहे. याआधी ३१ मे पर्यंत घरं रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याविरोधात लोकांनी याचिका केली होती. पण मुदत वाढवण्यास न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिला. 

३१ मे पर्यंत सरकारनं या नागरिकांच्या घरांविषयी धोरण स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. पण कुठलही धोरण सरकारनं सादर केलं नाही. त्यामुळे आता धोरण येईपर्यंत आम्ही थांबू शकत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलंय. त्यामुळे आता मान्सूनच्या तोंडावर आता दीघावासियांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. 

सरकार धोरण आणणार या आशेवर अवलंबून किती वेळ कारवाई टाळण्याची मागणी करणार, हे किती दिवस सहन करायचे, हे कुठे तरी थांबले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. गुरुवारी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या धोरणाचा आराखडा मंजुरीसाठी दोनवेळा न्यायालयात सादर केला. मात्र विकास नियमावली आणि पालिका कायद्याला बगल देऊन तसेच कुठलाही सारासार विचार न करता हे धोरण आखण्यात आल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही वेळेस न्यायालयाने सरकारचे हे धोरण बासनात गुंडाळले.