पुणे विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान कायम!

पुणे : निवडणूक आचारसंहितेच्या अगदी तोंडावर पुण्याचा विकास आराखडा मंजूर करून भाजप सरकारने राजकीय षटकार ठोकलाय. असं असलं तरी या विकास आराखड्यातील वाढीव एफएसआयसारख्या काही तरतुदी खरोखरच अनाकलनीय आहेत. त्याचप्रमाणे आता खरं आव्हान आहे ते या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे.

तब्बल १० वर्षं रखडलेल्या विकास आराखड्याला अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर मुहूर्त मिळाला. २००७ ते २०२७ या २० वर्षांच्या कालावधीत पुण्यामध्ये कुठल्या गोष्टी विकासाच्या रूपात घडायला पाहिजेत त्याचा हा आरखडा आहे. विकास आराखडा अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाल्यावर आणखी काही गोष्टी स्पष्ट होतील. मात्र सध्या ज्या बाबी समोर आल्या आहेत त्याबाबतीत काही प्रश्न आहेत. त्यांचा पुनर्विचार होण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय.  

काय आहे विकासआराखड्यात?

- प्रारूप आराखड्यात सुचवण्यात आलेल्या ९३७ पैकी ८५० आरक्षणं कायम
- गावठाणातील बांधकामासाठी अडीच एफएसआय 
- भाडेकरूंसाठी अतिरिक्त एफएसआय 
- उपनगरांमध्ये सदनिकेमागे १५ चौरस मीटर मोफत एफएसआय 
- नद्यांसाठी ब्लु आणि रेड फ्लड लाईनची निश्चिती 
- जुन्या गावठाणातील रस्ता रुंदी रद्द 
- मेट्रो झोनची निर्मिती 

विकास आराखडा उशिरानं मंजूर झाल्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या नियोजनात फारसा फरक पडणार नाहीये.  मात्र यापुढच्या काळात त्याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यातच कोर्ट कचेऱ्यांमधील प्रकरणं अडचणीची ठरू शकतात.  आगामी काळात पुण्याला स्मार्ट शहर बनवण्याची स्वप्नं दाखवली जाताहेत. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तेव्हा विकास आराखड्यासारख्या विषयाकडे कुरण म्हणून पाहिलं जाण्याची शक्यता आहे. शहराच्या कारभाऱ्यांनी ते काय आहेत हे आजवर दाखवून दिलय. त्यामुळे जनतेनच सुज्ञ बनण्याची आवश्यकता आहे.