पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकाम दंड भरून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा राज्यभराबरोबरच पिंपरी चिंचवडकरांनाही चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. कारण या शहरात ६६ हजार अनधिकृत बांधकामं आहेत. दरम्यान हा निर्णय बिल्डर धार्जिणा असल्याचा घरचा आहेर, शिवसेना खासदार श्रींरंग बारणे यांनी सरकारला दिला आहे.


दुसरीकडे भाजपने मात्र शिवसेनेच्या या आरोपाचं खंडण केलं आहे. नवीन कायदा सर्वसामान्य नागरिकांच्या फायद्याचा आणि बिल्डरांच्या विरोधातच असल्याचं आमदार महेश लांडगे यांनी म्हंटलं आहे.