500 आणि 1000 च्या नोटा बंद; निवडणुकीतील घोडेबाजार थांबणार?

दीपक भातुसे, मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाने जसा अनेकांना फटका बसला आहे तशा तो राजकारणातील काळ्या पैशाला आणि काळ्या पैशांचा वापर करणाऱ्यांनाही बसला आहे. 

येत्या १९ नोव्हेंबरला राज्यातील सहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार म्हणून निवडून यायला मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार केला जातो. मात्र आता 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद झाल्याने हा घोडेबाजार थांबणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील आगामी 212 नगरपालिका निवडणुकीतही पैसे वाटप करणे उमेदवारांना अवघड जाणार आहे.

कोणतीही निवडणूक म्हटली की मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार आला. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत तर मत खरेदी करण्यासाठी उमेदवाराला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. राज्यात येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. 
विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून निवडून देण्यासाठी या निवडणुकीत नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य मतदान करणार आहेत. या निवडणुकीत आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार होत आला आहे. ज्या ठिकाणी उमेदवार तुल्यबळ असतात आणि चुरशीची लढत असते अशा ठिकाणी उमेदवार कोट्यवधी रुपये खर्च करतो. 
 घोडेबाजार कशा प्रकारे चालतो?
- तुल्यबळ उमेदवार असतील त्या ठिकाणी मत खरेदी करण्यासाठी मतदाराला ५ लाखांपासून ते २५ लाखांपर्यंतची रोख रक्कम दिली जायची
- ज्या ठिकाणी उमेदवार तुल्यबळ नसेल त्या ठिकाणी मतदार नाराज होऊ नये म्हणून १ लाख ते २ लाख रुपये उमेदवार स्वखुशीने मतदारांना द्यायचे
- तुल्यबळ उमेदवार विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत ५० कोटी ते १०० कोटी रुपये खर्च करत आले आहेत

पैसे घेऊन मत देण्याची राजकारणातील ही कुप्रथा गेल्या अनेक निवडणुकांपासून सुरू आहे. आता मात्र 500 आणि १००० च्या नोटा बंद झाल्याने काळा पैसा बाद होणार आहे. त्यामुळे मतदारांना पैसे कसे द्यायचे हा प्रश्न उमेदवारांसमोर निर्माण झाला आहे. 

या निर्णयामुळे पैसे वाटावे लागणार नाहीत, म्हणून एकीकडे काही उमेदवार खूश झाले असणार मात्र या निवडणुकीतील मतदार असलेले नगरसेवक, जिल्हा आणि पंचायत समिती सदस्यांचा मात्र पैसे मिळणार नसल्याने हिरमोड झाला असणार. दुसरीकडे राज्यातील २१२ नगरपालिका निवडणुकीत काळ्या पैशांचा होणाऱ्या वापरावर आणि वाटपावरही निर्बंध येणार आहेत. 
नरेंद्र मोदींच्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्या अनेक क्षेत्रातील दिग्गजांना जसा फटका बसला आहे तसा तो राजकारण्यांनाही बसणार आहे. या निर्णयामुळे सध्या तरी निवडणुकीतील घोडेबाजारही बंद होणार आहे.