मुंबई मनपा निवडणूक : इच्छूक उमेदवारांच्या चिंता वाढल्या
पाचशे आणि हजार रूपयांच्या जुन्या नोटा आता चलनात नसणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी करणा-या इच्छूक उमेदवारांना. काळा पैसा ओतून निवडून येण्याची स्वप्ने बघणा-यांनी या निर्णयाचा धसकाच घेतलाय. त्यामुळं निवडणुकीसाठी जमा केलेल्या काळ्या पैशाचे करायचं काय, यापेक्षा काही दिवसांवर आलेल्या निवडणुकीसाठी पैसा कोठून आणायचा असा प्रश्न सध्या सर्वच राजकीय पक्षातील गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्यांना पडतोय.
मुंबई : पाचशे आणि हजार रूपयांच्या जुन्या नोटा आता चलनात नसणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी करणा-या इच्छूक उमेदवारांना. काळा पैसा ओतून निवडून येण्याची स्वप्ने बघणा-यांनी या निर्णयाचा धसकाच घेतलाय. त्यामुळं निवडणुकीसाठी जमा केलेल्या काळ्या पैशाचे करायचं काय, यापेक्षा काही दिवसांवर आलेल्या निवडणुकीसाठी पैसा कोठून आणायचा असा प्रश्न सध्या सर्वच राजकीय पक्षातील गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्यांना पडतोय.
पैसा, पैसा आणि पैसा. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत तर हा पैसा आणखी बोलतो. त्यामुळंच या शहराच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेल्या मुंबई महापालिकेचा नगरसेवक होण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षातील स्थानिक नेते धडपडतायत. तर सध्याचे नगरसेवक पुन्हा निवडून येण्यासाठी फिल्डिंग लावतायत. यासाठी मग कितीही पैसा ओतण्याची तयारी यांनी आता करून ठेवलीय. पण केंद्र सरकारच्या एका निर्णयानं काळा पैसा ओतून निवडून येणा-यांचा स्वप्नभंग केला आहे.
भरमसाठ काळा पैसा असूनही तो निवडणुकीत वापरता येणार नाही. कारण निवडणुका फेब्रूवारीमध्ये आहेत, तर जुन्या नोटा बदलण्याची मुदत डिसेंबरअखेर संपणार आहे. त्यामुळं निवडणूक काळात नव्या नोटाच काढाव्या लागतील, म्हणजे व्हाईट मनी वापरावा लागेल. मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवायची तर प्रमुख पक्षाच्या उमेदवाराला एक कोटींचा खर्च तर आरामात करावा लागतो.
यासाठी थोडाच पांढरा पैसा हे लोक ओततात. अनेक मार्गांनी जमवलेला काळा पैसा यावेळी खर्च केला जातो. पण आता सर्वांच्याच मनसुब्यावर पाणी फिरलंय. मुंबईचा नगरसेवक झाल्यानंतर त्याची कशा प्रकारे आर्थिक प्रगती होते आहे. याची जाण असल्यानं नगरसेवक होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला जातो.
पक्षाचे तिकीट मिळवण्यापासून, निवडणूक प्रचार आणि मतदारांना आमिषे दाखवण्यापर्यंत पैसाच पैसा खर्च करावा लागतो. यासाठी अनेकजण पैशाची बेगमी करून ठेवतात. उमेदवारांबरोबरच राजकीय पक्षानांही या निर्णयाचा मोठा फटका बसणाराय. कारण काही मोठे राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांसाठी आर्थिक रसद पुरवतात. तसंच निवडणूक काळात उद्योजक, बिल्डर, व्यावसायिक, दोन नंबरवाले यांच्याकडून इलेक्शन फंडच्या नावाखाली काळा पैसा जमा केला जातो. यावेळी यावरही मर्यादा येणारेत.
निवडणूक घटीका समीप आल्यानं एवढ्य़ा कमी कालावधीत पुन्हा नव्याने काळा पैसा उभा करणं इच्छूक उमेदवारांना जड जाणार असलं तरी प्रत्येकजण काहींना काही जुगाड करण्यात सध्या गुंतला आहे.