ध्वनी प्रदूषण रोखू न शकणाऱ्या समित्यांवरच होणार कारवाई!

मुंबई : ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समिती नेमली जाणार आहे. या समितीत पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी असतील. आवाज करणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास या समितीवर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली.

नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करता यावी यासाठी पोलीस ठाण्यांना नोव्हेंबर 2016 अखेरपर्यंत ध्वनीमापक यंत्र दिले जाणार आहेत, अशी ग्वाही शासनाने न्यायालयात दिली होती. या मुदतीत पोलीस ठाण्यांना ध्वनी मापक यंत्र देणे शक्य झाले नाही. यासाठी अजून थोड्या दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती शासनाने न्यायालयात केली. यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने माजी सचिव के.पी. बक्षी यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करून घेतलीय.

शिवाजी पार्क मैदानाचा शांतता भंग!

शांतता क्षेत्र असूनही शिवाजी पार्क मैदानावर लाऊडस्पीकर लावला जातो. याला निर्बंध घालण्यासाठी 'वेकॉम ट्रस्ट'ने केलेल्या अर्जावर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. शिवाजी पार्क मैदानावर लाऊडस्पिकरला परवानगी न देण्याबाबत व लाऊडस्पिकर लागल्यास कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे. अंतिम मंजूरीसाठी हे प्रतिज्ञापत्र मंत्रालयात पाठवले आहे. प्रतिज्ञापत्र मंजूर झाल्यानंतर ते न्यायालयात सादर केले जाईल, असे अॅडव्होकेट जनरल राहुल देव यांनी न्यायालयात सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी एक दिवसासाठी तहकूब केली.

नुकतीच शिवाजी पार्क येथे रथ यात्रा काढण्यात आली. त्यात लाऊडस्पीकर लावण्यात आला. मुळात शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पीकरला बंदी आहे. लाऊडस्पीकर न लावण्याच्या अटीवर येथे कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी 'वेकॉम ट्रस्ट'ने न्यायालयात केलीय.