दीपक भातुसे, मुंबई : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. एकीकडं पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजनाची जय्यत तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे मच्छिमारांनी त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

छत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ अशी घोषणा करत राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आलं. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांनी अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाच्या भूमीपूजनाचा मुहूर्त सरकारला सापडला. २४ डिसेंबरला आयोजित या भूमीपूजन सोहळ्याला दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार आहेत. 


नरीमन पॉईंटपासून 2.6 किलोमीटर अंतरावर शिवस्मारक उभारण्यात येणार आहे. स्मारकाचा पहिला टप्पा उभारण्यासाठी 2600 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
छत्रपतींचा 210 मीटर उंच पुतळा, आई तुळजाभवानी मंदिर, शिवछत्रपतीकालीन देखावे, कला संग्रहालय, सभागृह, ग्रंथालय, मत्स्यालय, अँपीथिएटर, हेलिपॅड, लाईट अॅण्ड साऊंड शो आदी बाबींचा समावेश शिवस्मारकात असणार आहे.


भर समुद्रात होणा-या शिवस्मारकाला मुंबईतल्या स्थानिक मच्छिमारांनी कडाडून विरोध केला आहे. भूमीपूजन कार्यक्रमात काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा मच्छिमारांनी दिला असून, डहाणू--पालघरपासून रायगडपर्यंतचे मच्छिमार आपल्या बोटींसह या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.


दुसरीकडं पर्यावरणवाद्यांनीही समुद्रातल्या शिवस्मारकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. करोडो रूपये खर्च करून नवं शिवस्मारक उभारण्याऐवजी, शिवाजी महाराजांची खरी स्मारकं असलेल्या गड किल्ल्यांची दुरावस्था थांबवा, अशी मनसेची भूमिका आहे. पण मतांच्या राजकारणासाठी इतर सर्वच राजकीय पक्षांना शिवस्मारक हवंय. त्यामुळंच की काय, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवस्मारक भूमिपूजनाचा काढीव मुहूर्त शोधण्यात आला आहे.