डान्सबार परवान्यासाठी सरकारने घातल्या कडक अटी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील डान्सबारबंदी उठवल्यानंतर डान्स बारना परवाने देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी जनभावना तीव्र असल्याने राज्य सरकारने आता नवा कायदा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा कायदा तयार करण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारने सादर केला आहे. या मसुद्यात अनेक कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

- शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळापासून १ किलोमीटर परिसरात डान्सबारला बंदी घालण्यात आली आहे.
- डान्सबारमध्ये मद्यपान आणि धु्म्रपानाला बंदी आहे.
- डान्सबारमध्ये बारगर्ल्सवर पैसे उडवायला बंदी घालण्यात आली आहे. 
- संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० पर्यंतच डान्सबार सुरू ठेवता येणार आहेत.
- बारगर्ल आणि महिला वेटरला रात्री ९.३० नंतर त्यांची लेखी परवानगी घेऊनच थांबवण्याची तरतूद केली आहे. 
- बारगर्ल्सना रात्री घरी सोडण्याची व्यवस्था करण्याची सक्ती मसुद्यात करण्यात आली आहे. 
- बारगर्ल्सचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त असावे
- डान्सबारमध्ये पाळणाघराची सोय असावी
- ग्राहक आणि बारगर्लमध्ये पाच फुटाचे अंतर असावे
- बारगर्लला स्पर्श केल्यास ग्राहकाला सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. 
- डान्सबारच्या आत आणि बाहेर सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक असेल.
- डान्सबारमध्ये प्रवेशासाठी ग्राहकांना ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आलंय. 
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बार मालकाला ३ वर्ष कारावास आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. 
तसंच डान्सबारचा परवाना कालावधी एक वर्षाचाच ठेवण्यात आलाय. 

अशा कडक अटी नव्या कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीनं या मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिल्यानंतर चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातला कायदा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

जनभावना लक्षात घेता राज्यात डान्सबार सुरू होऊ नये अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारना परवाना देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी डान्सबार सुरूच होऊ नयेत अशा कडक अटी सरकारने नव्या कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत.