मुंबई : मराठा आरक्षण विषय मुंबई न्यायालयात चालावयाचा की राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगासमोर हे २९ मार्च पर्यंत सर्व याचिकाकर्त्यांनी आणि राज्य सरकारने निर्णय घेवून मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवावे, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा आरक्षणबाबतच्या दाखल याचिकांवर अंतिम सुनावणीस सुरुवात होणार होती. पण मूळ याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे आणि अजय पारस्कर यांनी निवृत्त न्यायाधिश एस बी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेले कमिशनचा अभ्यास करण्यासाठी १७ फेब्रुवारी पर्यंत वेळ द्यावा अशी मागणी केली होती.


काही याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षण विषय आयोगाकडे पाठवावा आणि जो अहवाल येईल तो हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांना सादर करावा अशी मागणी केली. दरम्यान सरकारच्या वकीलांनी मराठा आरक्षण मुद्दा आयोगासमोर समोर चालवावा असे मत व्यक्त केलंय. राज्य सरकारचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप काही याचिकाकर्त्यांनी केलाय.