मुंबई : स्टेंटच्या कमी किंमतीचा फायदा रुग्णांना मिळालाच पाहिजे... यात रुग्णालयांनी हलगर्जीपणा केल्यास अशा रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दमच केंद्रीय रसायन व खतमंत्री अनंतकुमार यांनी दिलाय. ते मुंबईतील एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशात सुमारे सहा कोटी लोकांना हृदयविकार असून दरवर्षी पाच लाख हृदयशस्त्रक्रिया होतात, हे ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने या रुग्णांसाठीच्या स्टेंटच्या किंमती खूप कमी केल्या आहेत. रुग्णालयांनी रुग्णांना स्वस्तात स्टेंट उपलब्ध करून दिले नाहीत तर सरकार या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करेल व त्यांचा परवानाही रद्द करेल, असा इशारा यांनी शुक्रवारी दिला. अनंतकुमार मुंबई भारतीय जनता पार्टी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार व भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी उपस्थित होते.


खिशांना परवडणारे वैद्यकीय उपचार


लोकांना परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षात 1450 औषधांच्या किंमती नियंत्रणात आणल्या असून त्यामुळे रुग्णांची पाच हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हृदय उपचारासाठी गरजेच्या असलेल्या स्टेंटच्या किंमतींवर नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे पंचेचाळीस हजार ते साठ हजार रुपयांना मिळणारा स्टेंट 7500 रुपयांना मिळेल तर दोन लाख रुपयांचा वेगळ्या प्रकारचा स्टेंट 30,000 रुपयांना मिळेल.


रुग्णालयांनी स्वस्तात स्टेंट उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यांनी स्टेंटची जादा किंमत आकारली तर वाढीव रक्कम वसूल करणे, फौजदारी कारवाई करणे व रुग्णालयाचा परवाना रद्द करणे अशा प्रकारची त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असं अनंतकुमार यांनी म्हटलंय.  


इतकंच नाही तर स्टेंटची आयात अथवा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी गेल्या तीन वर्षांच्या प्रमाणातील आयात अथवा निर्मिती पुढील एक वर्ष चालू ठेवणे आवश्यक आहे. किंमत कमी झाली म्हणून आयात अथवा निर्मिती थांबवली तर त्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल.


राज्यात जनतेला स्वस्तात औषधे मिळावीत यासाठी जेनेरिक औषधांची एक हजार दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला आहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी होईल. प्लास्टिक उद्योग व रसायन उद्योगाला मोठ्या संख्येने कुशल मनुष्यबळ मिळावे व तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी राज्यात प्लास्टिक व रसायनशास्त्राच्या प्रगत शिक्षण संस्था सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.