मुंबई : कोपर्डी सारख्यांच्या घटना रोखण्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरले आहेत, अशा घणाघात विधानसभेत राधाकृष्ण विखे यांनी केला तर CMvr गृहमंत्रीपद सोडवं, अशी विरोधकांनी मागणी लावून धरली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य विधीमंडळाच्या दुस-या दिवशी आज पुन्हा एकदा कोपर्डी बलात्कार आणि हत्येचा मुद्दाच गाजताना दिसत आहे. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनही केले. मात्र, मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेवर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी, अशी मागणी आक्रमकपणे करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.


तर कोपर्डी प्रश्नावर शिवसेनेच्या नेत्या निलम गो-हे यांनी कोपर्डीच्या मुली आणि महिलांना आधार देण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचललय. कोपर्डी प्रकरणी महिला आणि शाळेतील मुलींनी घाबरण्याची गरज नाही. ज्या ठिकाणी मदतीची गरज लागेल त्या ठिकाणी शिवसैनिक आणि पदाधिकारी मदतीसाठी आहेत. मुलींनी न घाबरता ग्रुप करून प्रतिकार करण्याची गरज आहे असही गो-हे म्हणाल्या.


या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी आणि कोणाचे धाडस होऊ नये म्हणून कठोर कायदा व्हावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. हे झालं तेवढ पुरे झाले. एकाद्या घटनेनंतर मदत दिली जाते. पाच लाख, दहा लाख, ५० लाख रुपये मदत दिली तर ती मुलगी परत येणार आहे का? असा संतप्त सवाल अजित पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.


कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी कोपर्डी घटनेचा स्थगन प्रस्ताव स्विकारण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून केवळ कोपर्डी प्रकरणावरच चर्चा घ्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह सर्व प्रमुख नेत्यांनी केली.


मात्र विधानसभा अध्यक्ष मात्र अगोदर प्रश्नोत्तराचा त्रास घेऊन मगच कोपर्डीवर चर्चा घेण्यासाठी आग्रही होते. यावरून झालेल्या गोंधळानंतर विधानसभेचं कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं. विरोधकांनी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडेंविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी सुरू केलीय, अशीदेखील सूत्रांची माहिती आहे.