अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देणाऱ्यांनो सावधान...

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाईची तरतूद करणारा कायदा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती आज विधानसभेत दिली.

मोक्का कायद्यात ज्याप्रमाणे आरोपींना सहज तुरूंगातून बाहेर पडता येत नाही. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामं करण्यात सहभागी बिल्डर, पोलीस, आणि पालिका अधिकारी अशा सर्वांवरच ही कारवाई करणारा कायदा करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी विधानसेभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिलीय.

इमारत पुनर्विकास कायद्यात बदल करणार

दरम्यान, मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा हक्क आता भाडेकरूंना मिळणार आहेत. मुंबई महापालिका कायद्यात बदल करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलीय.

यापूर्वी महापालिकेकडून पाडण्यात येणाऱ्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीतल्या रहिवाशांच्या हक्कांचं संरक्षण होत नव्हतं. मात्र, आता या कायद्यात बदल केल्यानंतर रहिवाशांच्या हक्काचं संरक्षण होणार आहे. तसंच सदर इमारतीच्या पुनर्बांधणीचे काम वर्षभराच्या आत सुरू करावं लागणार. मालकानं या अटी पाळल्या नाहीत तर रहिवाशी स्वत: पुनर्विकास करू शकणार आहेत.