स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाचा भाजपला फायदा होणार?

दीपक भातुसे, मुंबई : ओबीसी समाजाला चुचकारण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतलाय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाचा राजकीय फायदा भाजपला होईल का?

- दलित समाजासाठी इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक

- मराठा समाजासाठी अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक

- आणि आता ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा

भाजपप्रणित राज्य सरकार प्रत्येकाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतंय... ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावं, अशी मागणी गेल्या ३० वर्षांपासून केली जातेय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अखेर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.

कसा होणार फायदा...

- ओबीसी मंत्रालयात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्गाचा समावेश असेल

- या मंत्रालयासाठी स्वतंत्र मंत्री असतील. तसंच सचिव, उपसचिव अशी ५२ पदे निर्माण केली जातील

- सध्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या ओबीसींच्या सर्व योजना, प्रकरणे नव्या खात्याकडे वर्ग केली जातील

- ओबीसी महामंडळ नव्या खात्याकडे वर्ग केले जाईल

- मंत्रालयात या खात्याला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे

१९९५ साली युतीची सत्ता असताना ओबीसी नेते गोपीनाथ मुंडेंच्या प्रयत्नान असा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्याचा कार्यभार सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडं सोपवण्यात आला होता. आता या मंत्रालयाला स्वतंत्र मंत्री आणि अधिकारी - कर्मचारी मिळणार आहेत.

का घेतला निर्णय?

मराठा आरक्षणाची मागणी सध्या जोर धरतेय. ओबीसींमध्ये मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर ओबीसी समाज सरकारवर नाराज होण्याची शक्यता आहे. त्यातच ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती गेल्या दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आलीय. मागासवर्ग आयोगावरील नियुक्त्या दोन वर्षांपासून रखडल्यात. त्यामुळं ओबीसी समाजात नाराजी आहे. आगामी दहा महापालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि जवळपास ३०० पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाची ही नाराजी सरकारला परवडणारी नाही. ती नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाचा निर्णय सरकारनं घेतल्याची चर्चा आहे.

राज्यात ओबीसींच्या कल्याणासाठी ओबीसी महामंडळ अस्तित्वात आहे. मात्र या महामंडळाला वर्षाला केवळ ३० ते ३५ कोटी रुपये निधी दिला जातो. तर दुसरीकडे सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्ष उलटले तरी ओबीसी महामंडळावरील नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला खूष करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय ही केवळ घोषणा ठरू नये, यासाठी या मंत्रालयाला भरीव निधी देण्याचीही आवश्यकता आहे.