निवडणूक खर्चावर बंधन, राजकीय पक्षांना स्वतंत्र बॅंक खाते बंधनकारक

मुंबई : राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. दरम्यान, या निवडणुकीतील पैसाचा हिशेब राजकीय पक्षांना दाखवावा लागणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या खर्चावर बंधन आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केला आहे.

या निवडणुकांदरम्यान खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्याबाबती न्यायालयाचे आदेश बंधनकारक राहतील, असेही आयोगाने यावेळी स्पष्ट केले. निवडणूक संपल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराने ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील आयोगापुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केलेल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील ६० दिवसांत सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय, या निवडणुकांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे. निवडणुकीचा खर्च त्यामधूनच करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

मुंबई, ठाणे आणि नाशिकसह राज्यातील १० महानगरपालिका आणि २६ जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. या घोषणेनंतर निवडणूक क्षेत्रांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. 

जिल्हा परिषदांसाठी १६ फेब्रुवारी आणि २१ फेब्रुवारी अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. तर १० महानगरपालिकांची मतदान प्रक्रिया एकाच दिवशी म्हणजे २१ फेब्रुवारीला पार पडेल. या सर्व निवडणुकांचा निकाल २३ फेब्रुवारीला जाहीर होईल. 

पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी १४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून प्रचार संपेल. तर दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी १९ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून तर महानगरपालिका क्षेत्रात १९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजल्यापासून प्रचार बंदी लागू होणार आहे.

जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल्सवरही १४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून बंदी असेल. निवडणूक क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू असली तरी या काळात विकासकामांवर कोणताही बंधने नसतील. त्यामुळे या काळातही विकासकामांचे उद्घाटन करता येईल.

निवडणुकीदरम्यान, आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. मतदारांना कोणत्याही प्रकारे भुलवणे किंवा त्यांना आकर्षित करण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.