पाहा कसे वाढलेत आमदार आणि मंत्र्यांचे पगार

मुंबई : राज्यातील मंत्री आणि आमदारांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये करण्यात आलेल्या भरघोस वाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 200 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्यातील जनतेला अच्छे दिन आले की नाही माहित नाही, मात्र राज्यातील मंत्री, आमदारांना मात्र या वाढीमुळे अच्छे दिन आले आहेत. 

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने एक गोड घोषणा केली. मात्र ही गोड घोषणा राज्यातील सामान्य जनता, शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी नव्हती. ही गोड घोषणा होती मंत्री आणि आमदारांसाठी... सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेसनाच्या शेवटच्या दिवशी मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करण्याची घोषणा केली. 

या घोषणेनुसार.. 
आमदारांचे वेतन 75 हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये 
आमदारांचे पेन्शन ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये
याशिवाय प्रत्येक टर्मला १० हजारांची अतिरिक्त पेन्शन वाढ
आमदारांच्या पीएंचा पगार १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
१० हजार रुपये पगार देऊन टेलिफोन ऑपरेटर ठेवण्याची मुभा
मंत्र्यांचा पगार १ लाख ८० हजार ते २ लाखांच्या घरात

ही वाढ करून मंत्री आणि आमदारांचे पगार आता सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष करण्यात आले आहेत. यापुढे सचिव दर्जांच्या अधिकाऱ्यांचे पगार वाढले की आमदार आणि मंत्र्यांचे पगारही त्याप्रमाणे वाढणार आहेत.

विशेष म्हणजे अनेक मुद्यावर राजकारण करणारे आणि विधानसभेत गोंधळ घालणारे आमदार स्वतःच्या पगारवाढीचा निर्णय मात्र एकमताने मंजूर करताना बघायला मिळाले. विधिमंडळात आमदारांच्या पगारवाढीचे विधेयक मंजूर होत असताना बच्चू कडू यांच्यासारखा अपवाद वगळता कुणीही विरोध केला नाही. 

राज्यात विधानसभेचे 289 आणि विधानपरिषदेचे 78 आमदार आहेत. या आमदारांच्या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे वर्षाला 66 कोटींचा बोजा पडणार आहे. तर राज्यातील माजी आमदारांची संख्या 1572 असून पेन्शनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 125 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. म्हणजेच आमदारांच्या पगार आणि पेन्शनवाढीमुळे वर्षाला २०० कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

कर्जबाजारी राज्य म्हणून आपल्या राज्याची ओळख आहे. राज्यावर सध्या साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाच्या या बोजामुळे विकासकामासाठी निधी कमी पडत आहे. अनेकदा तर वाढत्या कर्जामुळे सरकारला विकास कामांच्या निधीला कात्री लावावी लागते. असं असलं तरी मंत्री आणि आमदारांना भरघोस पगारवाढ देताना सरकारने मात्र राज्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीची फिकीर केलेली दिसत नाही.