सोशल मीडियावरील प्रचाराला आळा घालण्यास प्रशासन हतबल

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रचाराची मुदत संपली आहे. सोशल मीडियावर प्रचार करण्यावरही बंदी आहे. तसे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहे. मात्र, यामधील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्पष्टता नसल्याने नेमकी काय कारवाई करावी, हा प्रश्न अधिका-यांना पडला आहे. तसेच या प्रचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणताही प्रभावी उपाय नसल्याने, प्रशासन हतबल झाले असल्याचे चित्र दिसत आहे. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, नाशिक, ठाणे महापालिकांच्या निवडणुका 21 फेब्रुवारीला होत असून राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेली प्रचाराची मुदत रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता संपली. त्यानुसार सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची सांगता झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मुदतीनंतर कोणत्याही प्रकारे उमेदवाराला प्रचार करता येणार नाही. यात फेसबुक, ट्विटर, टेलिफोनिक कॉल, संदेश, व्हॉट्स अॅप असा कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असून तसे निदर्शनास आल्यास दंड आकारण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अधिका-यांकडून उमेदवारांना तशा प्रकारच्या नोटीसही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, असे असतानाही उमेदवारांचे टेलिफोनिक कॉल नागरिकांना येत आहेत. तसेच मतांसाठीचे संदेशही येत आहे. आपापल्या फेसबुक टाईमलाईनवर आणि व्हॉट्स अप संदेशाद्वारे उमेदवारांचा सर्रास प्रचार सुरू आहे. 

फोन आणि सोशल मीडियावर अशा प्रकारे प्रचार सुरू असल्याची माहिती अधिका-यांना आहे. या प्रचारावर नेमकी कोणती कारवाई करावी, असा प्रश्न अधिका-यांना पडला आहे. कारण, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेली मार्गदर्शक तत्वे अस्पष्ट आहेत. उदाहरणार्थ टेलिफोनिक कॉल वा संदेशात्मक रुपातील प्रचाराला किती दंड आकारावा, किंवा इतर सोशल मीडियावरील प्रचार निदर्शनास आल्यास कोणती कारवाई करावी, हे आयोगाने स्पष्ट केलेले नाही, असे एका निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी सांगितले. त्यामुळे करावाईबाबत अधिका-यांचा गोंधळ उडाला आहे, हे स्पष्ट होत आहे.

कारवाई काय करावी हा प्रश्न तर आहेच. मात्र, आतापर्यंतच्या पारंपारिक पद्धतीच्या प्रचारावर नियंत्रण कसे मिळवावे याबाबत स्पष्ट योजना असल्याने पारंपारिक पद्धतीतील फ्लेक्स, बॅनर उतरवणे, प्रचारपत्रके आढळल्यास जप्त करणे, अशा प्रकारे प्रचार थांबवता येत होता. मात्र, उमेदवारांकडून अथवा त्यांच्या समर्थकांकडून फेसबुक अकाउंटवर टाकल्या जाणा-या पोस्ट, ट्विटर संदेश, त्यांच्या संपर्कात असणा-यांना पाठविले जाणारे व्हॉट्स अॅप संदेश, एसएमएस, फोनकरून करण्यात येत असलेला प्रचारावर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवावे यासाठी कोणताही प्रभावी उपाय प्रशासनाकडे नसल्याने याबाबत अधिकारी हतबल झाले आहेत. त्यामुळे 21 तारखेपर्यंत उमेदवारांचा हा प्रचार असाच सुरू राहील का निवडणूक आयोग काही तातडीची पावले उचलेल हे पाहणे महत्वाचे राहील.