विषारी दारूच्या नावाने सरकारचं चांगभलं

मुंबई : विषारी दारुला आळा घालण्याच्या नावाखाली देशी दारू स्वस्त करण्याची तयारी सरकारनं चालवली आहे. देशी दारूवरील कर कमी करून ती स्वस्त करण्यात येणार असल्याचं समजतं आहे. मात्र पुढचा धोका ओळखून आतापासूनच जोरदार विरोधही सुरू झाला आहे.

महाराष्ट्र लवकरच झिंग झिंग झिंगाट होणार आहे. कारण सरकारच्या कृपेनं देशी दारू लवकरच स्वस्त होणार आहे. प्राणघातक विषारी दारूला आळा घालण्यासाठी देशी दारूच्या किंमती कमी करण्याचे खटाटोप भाजप-शिवसेना सरकारनं सुरू केलेत. 

विषारी दारूमुळं अनेकांना प्राण गमवावे लागलेत. असे प्रकार टाळण्यासाठी देशी दारूवरील अबकारी कर कमी करण्याची तयारी सरकारनं चालवलीय.

महाराष्ट्रात 1973 मध्ये देशी दारू विक्रीची दुकानं सुरू करण्यात आली. लोकांना परवडेल अशा किंमतीत इथं देशी दारू मिळते. एकीकडं सरकारचंच एक खातं व्यसनमुक्ती अभियान चालवतं. तर दुसरं खातं आता देशी दारूच्या किंमती कमी करण्याच्या खटपटी करतंय. 

सरकारच्या या दारू धोरणाच्या विरोधात आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दंड थोपटायला सुरूवात केलीय. निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार दारूच्या किंमती कमी करत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते करतायत.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची कर्मभूमी असलेल्या वर्ध्यात आणि चंद्रपूरमध्ये सध्या दारूबंदी आहे. गुजरात आणि बिहारच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी, अशी मागणी केली जातेय. पण सरकारची पावलं दारूबंदीऐवजी दारू स्वस्त करण्याकडं वळतायत. विषारी दारू रोखण्याच्या नावाखाली सुरू झालेले सरकारचे हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतील?