मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा शहरातील झोपडपट्टीचा मुद्दा पुढे आलाय. शिवसेनेने हा मुद्दा पुढे आणलाय. मात्र, मित्र पक्ष भाजपने याला विरोध केला आहे. अनधिकृत झोपडयांवरील कारवाईची मर्यादा ही ग्राऊंड प्लस वनपर्यंत शिथील करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, प्रशासन कायद्याच्या कक्षेत कारवाई करत असेल तर प्रशासनाने ती करायला हरकत नाही, अशी भूमिका भाजपने मांडली आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेला भाजपचा विरोध
 आहे.१४ फूटांवरील कारवाई टाळायची असेल तर राज्य सरकारकडे दाद मागावी अऩ्यथा आयुक्तांना नियम बदलण्याचा अधिकार नाही, अशी भाजपची भूमिका आहे. त्यामुळे झोपड्यांच्या कारवाईवरून शिवसेना - भाजप आमनेसामने आली आहे.


अनधिकृत झोपडयांवरील कारवाईची मर्यादा ही ग्राऊंड प्लस वनपर्यंत शिथील करण्यात यावी, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. स्थायी समितीत सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. सध्या मूंबई महापालिका प्रशासनाने मुंबईतल्या १४ फुटांपेक्षा वरच्या झोपड्यांना नोटीसा देऊन कारवाई सुरु केली आहे. त्यावरुन पु्न्हा राजकारण केले जात आहे.ग्राऊंड प्लस वनच्या वरील उंचीवरच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची सेनेची मागणी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन सेना झोपड्यांवरच्या कारवाईच्या विरोधात आहे. १४ फुट उंचीची मर्यादा १५-२० फुटांर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. विधी समितीत या कारवाईला विरोध म्हणून शिवसेनेसह सपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीनंही सभात्याग केला.


भाजप मात्र १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याच्या बाजूने मतप्रदर्शन केले. अनधिकृत झोपड्यांना आम्ही पाठिंबा देणार नाही. जरी त्या ग्राऊंड प्लस वन असल्या तरी, अशी भूमिका मनसेनेने घेतली आहे. मनसेचा सेनेच्या भूमिकेला विरोध आहे. काँग्रेस,राष्टृवादी, सपाचा सेनेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिसत आहे. राजकारणासाठी शिवसेना अनधिकृत झोपड्यांच्या पाठिशी, असल्याचा आरोप मनसेनेने केला आहे.