असं होतं लोकसभेत सादर करण्यात आलेलं आर्थिक सर्व्हेक्षण

नवी दिल्ली : देशाचं चालू आर्थिक वर्षाचं आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. पुढच्या वर्षी आर्थिक विकासाचा दर 6.75 ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलाय. 

पुढच्या वर्षी अर्थव्यवस्थेसमोर कच्च्या तेलाच्या भावामध्ये होणारी वाढ हे प्रमुख  आव्हान असेल असं आर्थिक सर्व्हेक्षणाचं म्हणणं आहे. त्याचप्रमाणे चालू आर्थिक वर्षात नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या रोखीच्या चणचणीचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसल्याची कबुली आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आली. त्याचप्रमामे औद्योगित विकासाचा दरही अपेक्षित दरापेक्षा कमी होईल असं सर्वेक्षणात म्हटलंय. 

आज आर्थिक सर्वेक्षणातून नोटाबंदीनंतरचं अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या विभागांवर काय परिणाम झालेत. याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. पाहुयात त्यावर नेमका कुठल्या क्षेत्रावर काय परिणाम झालाय आणि भविष्यात काय परिणाम अपेक्षित आहे.. 

- विकासाचा दर पुढच्या वर्षी 6.75 ते 7.5 टक्के राहील

- महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षात घटला

- व्याज दरातल्या कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेला वेग

- नोटांबदीच्या सकारात्मक परिणामांसाठी वेळ लागणार

- रोखीच्या कमतरतेचा कृषी क्षेत्रावर वाईट परिणाम

- औद्योगिक विकासाचा दर चालू आर्थिक वर्षात घटला

- कृषी विकासाचा दर चार टक्के राहण्याची शक्यता

- वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या भावांचा वाईट परिणाम अपेक्षित