सरकार स्थापन होताच मोदी सरकार देणार ५ मोठ्या भेट
निवडणुकीच्या आधी भाजपने ६० पेक्षा अधिक वयाच्या छोट्या शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर या योजनेचा आता येणाऱ्या बजेटमध्ये निर्णय़ घेण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.
सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली होती. २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानंतर सरकारने निवडणूकीच्या संकल्प पत्रात पुन्हा भाजप सरकार आलं तर सगळ्याच शेतकऱ्यांना ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे येणाऱ्या बजेटमध्ये याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकार आपल्या येणाऱ्या कार्यकाळात बजेटमध्ये छोट्या दुकानदारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेची सुरुवात करु शकते. या योजनेअंतर्गत छोट्या दुकानदारांना पेन्शन दिली जाणार आहे. संकल्प पत्रात भाजपने याची घोषणा केली होती.
मोदी सरकार बजेटच्या आधी जीएसटीबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये काही बदल होऊ शकतात. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका ब्लॉगमध्ये याचे संकेत देखील दिले होते.
मोदी सरकार आपल्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (सगळ्यांची कर्जमाफी योजना) बाबत मोठी घोषणा करु शकते. या योजनेमधून लहान शेतकरी, कारागीर, व्यावसायीक आणि इतर क्षेत्रातील कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना कर्जमाफी दिली जावू शकते. ही कर्जमाफी योजना कोणाला लागू करावी यासाठी काही अटी ठरवल्या जाणार आहेत.