भारत-वेस्ट इंडिजची चौथी वनडे वानखेडे स्टेडियमवर होणार नाही
भारत आणि वेस्ट इंडिजमधली चौथी वनडे आता मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणार नाही.
मुंबई : भारत आणि वेस्ट इंडिजमधली चौथी वनडे आता मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणार नाही. वानखेडे स्टेडियमऐवजी ही मॅच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआय)वर खेळवण्यात येईल. बीसीसीआयनं याची घोषणा केली आहे. पण बीसीसीआयच्या या घोषणेनंतर एमसीएनं आक्षेप घेतला आहे. याबद्दल एमसीएला कोणतीच माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा एमसीएचे सीईओ सी. एस. नाईक आणि सीओए यांनी केला आहे. एमसीएनं वानखेडे स्टेडियमवरची मॅच हलवून ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर का घेण्यात येत आहे, याचं कारणही बीसीसीआयच्या प्रशासक समितीला विचारलं आहे.
ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर शेवटची टेस्ट मॅच भारत आणि श्रीलंकेमध्ये २००९ साली खेळवण्यात आली होती. यानंतर पहिल्यांदाच या स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय मॅच होणार आहे. या मैदानात शेवटची वनडे २००६ साली आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवेळी ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिजदरम्यान झाली होती. आता २९ ऑक्टोबरला या मैदानात भारत-वेस्ट इंडिजमध्ये वनडे होईल.
वानखेडेच्या मॅचवर आधीपासूनच संकट
वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या मॅचवर आधीपासूनच संकट होतं. एमसीएची आर्थिक अक्षमता आणि तिकीट वाटपाच्या नाराजीमुळे या मॅचवर अनिश्चिततेचे ढग होते. एमसीएच्या प्रशासकीय समितीचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि व्ही.एम.कानडे यांचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरलाच संपला आहे. यानंतर नव्या प्रशासकीय समितीची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे एमसीएची बँक खाती तशीच पडली आहेत. चेकवर कोणी सही करायची याबाबत स्पष्टता नाही. एमसीएच्या कर्मचाऱ्यांचे मागच्या महिन्याचे पगारही झाले नाहीत.
बँक खात्याचे व्यवहार होत नसल्यामुळे एमसीएला मॅचसाठी स्टेडियममधल्या जाहिरात, खानपान, सफाईची देखभाल, खासगी सुरक्षा यासाठीचे टेंडरही काढता येत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र यासगळ्यावर तोडगा काढू अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
एमसीएचे सचिव उन्मेश खानविलकर आणि सदस्य गणेश अय्यर यांनी नवी प्रशासकीय समिती नेमण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयानं त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जायला सांगितलं.
तिकीट वाटपावरूनही एमएसीएची नाराजी
या मॅचसाठी एमसीएला ६०० पास मिळणार होते. पण हे पास कमी असल्याचं एमसीएचं म्हणणं होतं. एमसीए सदस्य, पोलीस, अग्निशमन दल, सार्वजनीक बांधकाम विभाग, राज्य शासन, क्रीडा विभाग यांच्यासाठी आम्हाला ७ हजार पासची आवश्यकता आहे, अशी मागणी एमसीएनं केल्याचं वृत्त होतं.