मुंबई : Sharad Pawar led wrestling association disbanded : शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य कुस्ती संघटनेची समिती बरखास्त करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटना नुकतीच बरखास्त केली आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि एसएम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. भारतीय कुस्ती संघटनेने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आणि 23 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेच्या नवीन समितीच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर करणार नसल्याची माहिती न्यायालयात दिली. 


महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडलेली समिती अचानक बरखास्त केल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून या समितीवर पवारांचे नियंत्रण होते आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजप खासदाराच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेची समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे याचिकेत निदर्शनास आणून दिले आहे. 


महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेची सूत्र रामदास तडस यांच्याकडे


महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेची सूत्र आता वर्धा मतदारसंघातील भाजप खासदार रामदास तडस यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शेवटची 2019 मध्ये पुण्यातील राज्याच्या उपधर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांसाठी निवड झाली होती आणि तिचा कार्यकाळ 2023 मध्ये संपणार होता.


'भारतीय कुस्ती संघटनेला बरखास्तीचा अधिकार नाही'


याचिकेत असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, भारतीय कुस्ती महासंघाच्या घटनेच्या कलम 28 नुसार कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याशिवाय आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय ते कोणत्याही संघटनेला बरखास्त करु शकत नाहीत. याप्रकरणात कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही तसेच आपली बाजू मांडण्याची संधीदेखील महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेला दिली नाही. भाजप खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समितीची निवड बिनविरोध आणि अगदी गुपचूप घेतली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. 


याचिकेत पुढे असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे की, भारतीय कुस्ती संघटनेला तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही असोसिएशनसाठी कोणतीही समिती विसर्जित करण्याचा किंवा निवडण्याचा अधिकार नाही. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्टच्या नियमानुसार नियुक्ती करण्यात आली असल्याने ते विसर्जन करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्त वगळता कोणालाही नाही.