सरकारी संगणकात टाकावा लागणार स्वदेशी अँटी व्हायरस

नवी दिल्ली : सायबर सुरक्षा लक्षात घेता सरकारने एक नवीन पाऊल उचलले आहे. सर्व सरकारी संगणक आणि मोबाईल नेटवर्कमध्ये स्थानिक एन्टीवायरसचा अनिवार्य उपयोग करण्यासाठी नवा मसूदा सरकारने तयार केलाय.

यात मोबाईल पेमेंट्स, मोबाइल डेटा संरक्षण, क्लाऊड सिक्युरिटी आणि वेब सिक्युरिटीसह सुमारे ७० श्रेणींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी एक मसुदा अधिसूचनाही तयार केली आहे. ज्याविषयी जनतेकडून मतं मागविले गेले आहे.

भारतीय कंपन्यांमध्ये अॅंटी-व्हायरस बनवितात ज्यांचे नोंदणीकरण आणि व्यवसाय भारतातील आहेत. याबद्दल अजूनही लोकांच्या मनात संशय आहे. स्वदेशी अँटी व्हायरस टाकल्यानंतर सायबर सुरक्षिततेची खात्री देता येणार नाही. कारण हे शक्य आहे की ते गुप्तपणे इतर कोणालाही डेटा पाठवू शकतात.

देशात नोटबंदीनंतर डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सायबर गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी स्वदेशी अँटी व्हायरसची गरज आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हे उकलण्यास मदत होईल. आता सायबर गुन्हे रोखण्यास अपयश येत आहे. सरकारने सांगितले की , सायबर गुन्ह्यांशी आमचे धोरण सक्रिय नाही, हे असक्रिय आहे. 

सायबर सुरक्षिततेची केंद्रीय यंत्रणा नाही. विकेंद्रीकरण यंत्रणा आणि प्रत्येक मंत्रालयाने प्रत्येक विभागात पूर्णपणे सायबर सुरक्षा आहे, असे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी म्हटलेय.