नवी दिल्ली : फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअपसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरायचा असेल तर आता एका देशातील नागरिकांना सरकारला टॅक्स द्यावा लागणार आहे... हा देश म्हणजे युगांडा... युगांडाच्या संसदेनं सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांना टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेत या कायद्यालाही मंजुरी दिलीय. त्यामुळे आता या देशातील जे नागरिक फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअप, वायबर आणि तत्सम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरतील त्यांना प्रत्येक दिवसाच्या हिशोबानं जवळपास ३ रुपये ३६ पैसे कर भरावा लागेल.  


कायद्याचं समर्थन 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राष्ट्रपती योवेरी मुसेवनी यांनी या कायद्याचं समर्थन केलंय. सोशल मीडियावरच्या अफवा रोखण्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा ठरेल, असं त्यांनी म्हटलंय. 


१ जुलैपासून या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. या करवसुलीतून गोळा होणारा पैसा देशाचं राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यासाठी वापरण्यात येईल, असं युगांडाचे अर्थमंत्री डेव्हिड बहाटी यांनी संसदेत म्हटलंय. 


तांत्रिक अडचणी कायम


परंतु, हा कायदा लागू करण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्यामुळे अद्याप गोंधळाचं वातावरण इथे दिसून येतंय. काही तज्ज्ञ आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सनं सोशल मीडियावर टॅक्स कसा लावला जाऊ शकतो? असा प्रश्न केलाय... तर अद्याप, कोण सोशल मीडिया वापरतं आणि कोण नाही? हे कसं माहीत पडणार? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडलाय. 


कर लावणं योग्य?


काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा हा निश्चितच चिंतेचा विषय आहे. परंतु, त्यावर टॅक्स लावणं, हा निश्चितच उपाय असू शकत नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात अजून समाजातील खालच्या वर्गाला इंटरनेटची ओळखही झालेली नाही. याच इंटरनेटचा वापर शिक्षण आणि संशोधनासाठीही केला जातो... टॅक्स लावल्यानं त्यालाही अडथळे निर्माण होतील.