मुंबई : इंटरनेट सेवा पुरवणा-या कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांबाबत भेदभाव करता येणार नाही अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस 'ट्राय'ने केंद्र सरकारकडे केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इंटरनेट वापराचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे असं ट्रायनं म्हटलं आहे. इंटरनेट हा खुला मंच असल्याचे तत्व 'ट्राय'ने मान्य केलं आहे.


'नेट न्युट्रॅलिटी'ला पाठिंबा


त्यामुळे त्यामुळे काही ठराविक मोबाईल अॅप किंवा बेबसाइट्सना इंटरनेट सेवा न देणे किंवा तिचा वेग मर्यादित ठेवणे आणि काहींनी मात्र वेगवान सेवा पुरवणे यांसारखे प्रकार इंटरनेट कंपन्यांना आता बंद करावे लागणार आहेत. 


गेल्या वर्षी ट्रायने इंटरनेट सेवेसाठी वेगवेगळे दर आकारण्यास कंपन्यांना मनाई केली होती. ट्रायच्या नव्या शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आल्यात. त्याबाबत सरकारने निर्णय घेतल्यास इंटरनेट सेवा पुरवण्याबाबतचा भेदभाव संपुष्टात येणार आहे.