व्हॉट्सअ‍ॅप अ‍ॅडमिन असाल, तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा जाणून घ्या निर्णय
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडून व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर्ससाठी महत्वाची बातमी आहे.
मुंबई : मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडून व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर्ससाठी महत्वाची बातमी आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचा अ‍ॅडमिनवर ग्रुपमधील दुसऱ्या सदस्याने केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. या निर्णयासह न्यायालयाने 33 वर्षीय व्यक्ती विरूद्ध दाखल असलेला लैंगिक छळाचा खटला फेटाळून लावले आहे.
हा निर्णय गेल्या महिन्यात घेण्यात आला होता आणि त्याची प्रत 22 एप्रिल रोजी उपलब्ध झाली आहे. न्यायमूर्ती झेड ए हक आणि न्यायमूर्ती ए.बी. बोरकर यांनी असे सांगितले की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अ‍ॅडमिनकडे केवळ ग्रुपमधील सदस्यांना ग्रुपमध्ये अ‍ॅड करणे किंवा काढून टाकणे हा अधिकार आहे. परंतु ग्रुपमध्ये केलेली कोणतीही पोस्ट किंवा कन्टेंटला नियंत्रित करण्याचा अधिकार त्याला नाही किंवा त्याला थांबविण्याची क्षमताही त्याच्याकडे नाही.
न्यायालयाने आणखी एका व्हॉट्सअ‍ॅपच्या ग्रुपचे अ‍ॅडमिन याचिकाकर्ता किशोर तरोने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अशा प्रकारचाच आदेश सुनावला आहे. तारोने विरुद्ध 2016 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात गुन्हा दाखल झाला आहे, यामध्ये कलम 354-ए (१) अश्लील टीका, 509 महिलांच्या सन्मानाचा भंग आणि भारतीय दंड संहिता कलम 67 अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञानाच्या कायद्याच्या आराखड्यात आक्षेपार्ह गोष्टींचे प्रकाशन यासर्व कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी या बद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या एखाद्या सदस्याने केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तारोने यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर आणि त्यानंतर दाखल केलेले आरोपपत्र फेटाळून लावले आहे.