गोरगरिबांना धान्य देण्याचा सरकारचा दावा फोल
आपत्कालीन परिस्थिती असतानाही अन्नधान्य पुरवठा यंत्रणा नियम आणि अटी मध्ये अडकून आहे.
अरुण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे: सध्या लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या गोरगरीब मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून पुरेशा प्रमाणात धान्य मिळत नाहीये. आपत्कालीन परिस्थिती असतानाही अन्नधान्य पुरवठा यंत्रणा नियम आणि अटी मध्ये अडकून आहे. त्यातच राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यातील रेशनच्या बहुतांश दुकानांवर फक्त तांदुळच मिळत आहे. त्यामुळे गोरगरिबांनी काय नुसता तांदूळ खाऊनच जगायचं का, असा प्रश्न अनेकांना पडल्यावाचून राहणार नाही.
आता हा तांदूळ किंवा रेशन दुकानातील धान्यही सगळ्यांनाच मिळत नाही. केवळ सरकारी यादीतील लाभार्थ्यांच्याच पदरात हे धान्य पडत आहे.हातावरच पोट असलेल्या कुटुंबांच्या घरात आज अन्नाचा कण शिल्लक नाही. पोट भरण्यासाठी म्हणून बाहेरगावाहून आलेल्या मजुरांची अवस्था तर आणखीनच बिकट आहे. त्यांना गावाकडे परत जाता येत नाही आणि शहरात अडकलेले असताना खाण्यासाठीही अन्नधान्य मिळत नाही.
त्यांच्याकडे पैसे असते तर त्यांनी सुपर मार्केटमध्ये जाऊन अन्नधान्य खरेदी केली असती. मात्र, आज ते महामारीच्या विळख्यात सापडले आहेत. त्यामुळे अशा लोकांनी करायचं तरी काय असा प्रश्न आज उभा राहिला आहे.
या सगळ्याचा त्रास फक्त लोकांनाच नव्हे तर रेशन दुकानदारांनाही होत आहे. रेशन दुकानांमध्ये गरजूंची गर्दी वाढत असल्याने दुकानदारही त्रासले आहेत. शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य पुरवठा होत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. अशा परिस्थितीत लाभार्थींची पात्रता बघण्यापेक्षा गरज बघून सर्वांना सरसकट धान्य वाटपाची परवानगी मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आजघडीला केवळ अन्नसुरक्षा कायदा तसेच अंत्योदय योजनेमध्ये बसणाऱ्या लाभार्थींना धान्य वाटप होत आहे. राज्यातील रेशन कार्ड धारकांना याआधी एकदा राज्य सरकारच्या कोट्यातील गहू आणि तांदूळ मिळाला होता. आता केंद्राकडून आलेल्या तांदुळाचं वाटप सुरू आहे. सर्वांना सरसकट धान्य वाटप आपल्या अधिकारातील विषय नसून तसे केल्यास आपल्याला पुन्हा एकदा तुरुंगात जावे लागेल अशी भीती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना आहे. मात्र,राज्यातील केशरी कार्डधारकांना लवकरच मोफत धान्य मिळेल, असे आश्वासन छगन भुजबळ यांनी दिले आहे. राज्यात कोणी उपाशी राहू नये यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.