मुंबई : आयकर विभागाने भारतातील अनेक चीनी कंपन्यांवर कर आणि उत्पन्नाच्या मुद्द्यांवर छापे टाकल्यानंतर चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे. चीनचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सच्या रीपोर्टनुसार चीनी विश्लेशकांनी असा आग्रह केला आहे की, भारत सरकारने चीनी कंपन्यांचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण केले पाहिजे.


अहवालात नक्की काय म्हटले आहे?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या अहवालात लिहिले आहे की, चीनी कंपन्यांचे कामकाज सध्या सामान्य आहे, परंतु संबंधित चीनी कंपन्या त्यांच्या भारतीय कर्मचार्‍यांना आश्वस्त करू इच्छितात, कारण तपासणीत काही चिंता निर्माण झाल्या आहेत.


अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अद्याप तपास पूर्ण झालेला नाही, परंतु काही चिनी तज्ञांनी गुरुवारी पुनरुच्चार केला की, भारतातील व्यावसायिक वातावरण केवळ चिनी कंपन्यांसाठीच नाही तर सर्व परदेशी कंपन्यांसाठी कठोर आहे.


या तज्ज्ञांनी चिनी कंपन्यांना काही सल्ले देखील दिले. त्यांनी या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक आणि व्यवसाय करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच त्यांनी कंपन्यांना सांगितले की, जर त्यांना तिथे राहायचे असेल तर त्यांनी स्थानिक कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यासाठी कोणतेही कारण देऊ नये.


कर विभागाने गुरुवारी Oppo आणि Xiaomi या कंपनीशी संबंधीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), मुंबई, राजकोट आणि कर्नाटकमधील  20 हून अधिक परिसरांची झडती घेतली. ओप्पोमध्ये विलीन झालेल्या परंतु स्वतंत्र ब्रँड म्हणून कार्यरत असलेल्या चिनी कंपनी वनप्लसच्या ऑफिसमध्ये देखील अधिकाऱ्यांकडून शोध घेण्यात आला.


बीजिंगमधील सिंघुआ विद्यापीठातील नॅशनल स्ट्रॅटेजी इन्स्टिट्यूटमधील संशोधन विभागाचे संचालक कियान फेंग म्हणाले "भारताचे कर कायदे अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत आणि अलीकडच्या काळात अनेक भारतीय कंपन्या आणि काही संयुक्त उपक्रमांचीही करविषयक मुद्द्यांवर तपास करण्यात आला आहे," 


गुरुवारी ग्लोबल टाईम्सला पाठवलेल्या निवेदनात, Xiaomi चे प्रवक्ते म्हणाले, "एक जबाबदार कंपनी म्हणून, आम्ही सर्व भारतीय कायद्यांचे पालन करत आहोत याची खात्री आम्ही तुम्हाला देतो. आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्यक माहिती देण्याची देखील आम्ही खात्री देतो."