Clash in Maldives Parliament : भारताविरुद्ध पंगा घेतल्यानंतर मालदीवचं (India Maldives Clash) दिवाळं निघाल्याचं पहायला मिळतंय. चीनने मालदीवला कुशीत घेतलंय खरं पण मालदीवला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहे. मालदीवमध्ये भारतविरोधी भूमिका घेणारे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) यांना प्रचंड विरोध होताना दिसतोय. विरोधकांनी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांना धारेवर धरलंय. अशातच आता मालदीवच्या संसदेमधील एक धक्कादायक व्हिडीओ (Maldives Parliament Video) समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून संसद म्हणावं की कुस्तीचा आखाडा? असा सवाल तुम्हालाही पडेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नेमकं काय झालं?


मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी वेगवेळ्या भूमिका मांडण्यास सुरूवात केल्याने विरोधकांनी त्यांना कडाडून विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळात चार मंत्र्यांची नेमणूक करण्यासाठी आज संसदेत मतदान होणार होतं, पण विरोधी पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे संसदेत झटापट झाल्याची माहिती समोर आलीये. विरोधी पक्ष एमडीपीने चार मंत्र्यांची मान्यता रोखणार असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलंय. याच्या निषेधार्थ मालदीवमधील सत्ताधारी पक्ष निषेधार्थ उतरल्याचं पहायला मिळतंय.



सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये जोरदार झटाझट झाली. संसदेतील या राड्यामुळे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर होत असलेलं मतदान स्थगित झालंय. अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी बोलावलेल्या विशेष सत्रादरम्यान ही घटना घडल्याचं सन ऑनलाइन या वृत्तसंस्थेने सांगितलं आहे. राष्ट्राध्यांना माजी राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (MDP) खासदारांना विरोध केलाय.



कशी आहे मालदीवची संसद व्यवस्था?


मालदीवच्या संसदेला पीपल्स मजलिस म्हणतात. मालदीवमध्ये खासदार आणि राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वतंत्रपणे घेतली जाते. गेल्या वर्षी मालदीवमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका झाल्या. तर पीपल्स मजलिसच्या सदस्यांची निवडणूक 2019 मध्ये झाली. मालदीवमध्ये जनता थेट राष्ट्राध्यक्षाची निवड करते. ज्या उमेदवाराला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळतात तो राष्ट्रपती म्हणून निवडला जातो. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत मोहम्मद मुइज्जू यांना 54 टक्के मते मिळाली होती. 17 मार्च 2024 रोजी पुन्हा एकदा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत निवडणुका होईपर्यंत विरोधी पक्षाकडे सभागृहात बहुमत असेल, त्यामुळे संसदेत वर्चस्व कोणाचं? हे दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय.