भारताविरुद्ध पाकिस्तान आणि चीनची ही चाल जर्मनी आणि अमेरिकेने रोखली
जर्मनी आणि अमेरिकेचा चीनला सूचक इशारा
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये अमेरिका आणि जर्मनीने भारताला पाठिंबा देत पाकिस्तान आणि चीनला मोठा धक्का दिला आहे. सोमवारी कराची स्टॉक एक्सचेंजवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत निवेदन देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानकडून प्रस्ताव आणला होता. पण त्यात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला चीनचा प्रस्ताव मंजूर नाही होऊ दिला.
याआधी हा प्रस्ताव जर्मनीमुळे देखील अडकला होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी या हल्ल्यासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. निवेदनात भारताविरूद्ध काही उल्लेख नाही याची खात्री करण्यासाठी अमेरिका आणि जर्मनी प्रयत्न करत होते.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी निवेदन देणे सामान्य आहे, परंतु चीनच्या वतीने हा प्रस्ताव मांडला गेल्याने अमेरिकेने भारतविरोधी काही उल्लेख नाही ना यासाठी संपूर्ण प्रस्ताव वाचण्यासाठी वेळ मागितला होता.
संसदेत कराची स्टॉक एक्सचेंजवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला जबाबदार धरले. इमरान खान म्हणाले की, या हल्ल्यामागे भारताचा हात आहे यात शंका नाही. परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनीही म्हटले होते की, 'भारताला पाकिस्तानची शांतता सहन होत नाही, म्हणून ते असे हल्ले करीत आहेत.'
पाकिस्तानच्या आरोपानंतर, संयुक्त राष्ट्रामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल निवेदन करण्यामागील हेतू समजून न घेता, भारताला अडचणीत आणता आले असते. पाकिस्तान-चीन यांचा हा प्रयत्न रोखला. ठराव संमत होण्यापूर्वी अमेरिकेने अधिक वेळ मागितला.
हा प्रस्ताव चीनकडून 'मूक प्रक्रिया' अंतर्गत आणला गेला होता. यामध्ये सदस्य देशाने ठरवलेल्या मुदतीत आक्षेप घेतला नाही तर हा प्रस्ताव जवळपास मान्य केला जातो.
जर्मनीने प्रथम यूएन सुरक्षा परिषदेत या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी 1 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत मुदत मागितली. यानंतर अमेरिकेनेही अधिक वेळ मागितला म्हणून डेडलाईन दुपारी एक वाजेपर्यंत पुढे गेली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिनी यूएनच्या शिष्टमंडळाने या विलंबाला विरोध केला.
निवेदनात केवळ कराची स्टॉक एक्सचेंज हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला आहे. यात कोणत्याही देशाला लक्ष्य केले गेलेले नाही याची खात्री झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ते मंजूर झाले.