नवी दिल्ली : मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड असणाऱ्या हाफिज सईद याच्या जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशनवर पाकिस्तानकडून बंदी घालण्यात आली नसून, या संघटनांवर फक्त लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मुळात खुद्द पाकिस्तानकडूनच या दहशतवादी संघटनांवर बंदी आणणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. पाकिस्तान सरकारच्या राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोधक प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार जेयूडी आणि एफआयएफ या संघटना दहशतवाद प्रतिरोधक कायदा १९९७ च्या कलम ११-डी-(१) च्या अंतर्गत निरिक्षणाखाली आहेत. सोमवारीच याविषयीची माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

२१ फेब्रुवारीलाच या संघटनांची नावं निरिक्षणाअंतर्गत असणाऱ्या संघटनांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आहे. १४ फेब्रुवारीला जम्मू- काश्मीर येथील पुलवामा जिल्ह्यात झालेल्या फिदाईन हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना समर्थन देणं थांबवावं अशी मागणी करत अनेक देशांनी पाकिस्तानला सुनावलं होतं. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळेच पाकिस्तानक़डून थेट या संघटनांवर बंदी घालणार असल्याचं सांगण्यातही आलं. पण, मुळात मात्र ही बंदी घातलीच गेलेली नाही. 


सुरक्षा दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हवाला देत 'झी न्यूज'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार जेयूडी आणि एफआयएफ या संघटनांवर बंदी घालण्याविषयी पाकिस्तानने एक प्रकारची फसवणूकच केली आहे. साऱ्या जगाचीच फसवणूक करण्यासाठी निरिक्षण यादीतील तारखांमध्ये बदल केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 


दरम्यान, या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानने आर्थिक मदत करण्याचं थांबवलं असून, त्यांची आर्थिक संपत्ती जप्त केल्याचं म्हटलं जात आहे. पण, याचीही अधिकृत माहिती मात्र समोर आलेली नाही. पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवण्यासाठी जोरदार रणनिती आखली होती. पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांवर  कारवाई करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीयन राष्ट्रांनीही दबाव वाढवला होता. त्यानंतर पाकिस्ताननं ही भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.