देशात राजकीय भूकंप, घटनापीठाने थेट पंतप्रधानांनाच पदावरुन हटवले
माध्यमांना पाठवलेल्या निवेदनात न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला. प्रमुख विरोधी पक्षाने याचिका दाखल केली होती.
मुंबई : थेट देशाच्या पंतप्रधानांना हटवण्यात आलं असं खूप कमीच पाहायला मिळतं. थायलंडच्या घटनात्मक न्यायालयाने बुधवारी पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा यांना निलंबित केले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मीडियाला पाठवलेल्या निवेदनात न्यायालयाने ही घोषणा केल्याचे वृत्त रायटर या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
प्रमुख विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय अंतिम निकाल कधी देणार हे स्पष्ट झाले नाही. याचिकेत म्हटले आहे की लष्करी जंटा प्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ हा घटनात्मकदृष्ट्या विहित पंतप्रधानांच्या आठ वर्षांचा कार्यकाळ म्हणून गणला जावा. प्रयुथ यांच्या जागी उपपंतप्रधान प्रवीत वोंगसुवान हंगामी पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारू शकतात.
माजी लष्करप्रमुख प्रयुथ यांनी 2014 मध्ये निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध बंड करून सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधान निवडून आले. तत्कालीन लष्करी सरकारने तयार केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यानुसार या निवडणुका झाल्या.
थायलंडच्या मुख्य विरोधी पक्षाने पंतप्रधानांच्या अनिवार्य आठ वर्षांच्या कार्यकाळावरील मर्यादेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी घटनात्मक न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यात म्हटले आहे की पीएम प्रयुथ यांनी या महिन्याच्या शेवटी सोडले पाहिजे कारण त्यांचा जंटा प्रमुख म्हणून कार्यकाळ चालू टर्ममध्ये जोडला जावा.
थायलंडमध्ये दोन दशकांपासून अधूनमधून राजकीय उलथापालथ होत आहे. या दोन दशकांत दोन सत्तापालट आणि हिंसक निदर्शने झाली. पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.