जेरुसलेम : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेमुळं इस्त्रायल आणि मध्य आशिया पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. वादग्रस्त जेरुसलेम शहराला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून अमेरिकेनं अधिकृत मान्यता दिलीय. यामुळं मध्य आशियात पुन्हा एकदा अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस्त्रायल... मध्य आशियातला सर्वात वादग्रस्त भूभाग. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेमुळं मध्य आशिया पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. जेरुसलेमला इस्त्रालयची अधिकृत राजधानी म्हणून ट्रम्प यांनी मान्यता दिलीय. इस्त्रायलची आर्थिक राजधानी 'तेल अव्हिव'मध्ये असलेला दूतावास तातडीनं जेरुसलेमला हलवण्याच्या आदेशावरही त्यांनी स्वाक्षरी केलीय. 
 
ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम अशा तिन्ही धर्मियांसाठी पवित्र स्थान असलेल्या जेरुसलेमचा वाद गेल्या ७० वर्षांपासून धगधगतोय.


- १९४७ साली जेरुसलेमला 'स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय शहर' म्हणून युनायटेड नेशन्सनी मान्यता दिली


- १९४८ साली इस्त्रायलला स्वातंत्र्य मिळालं


- १९४९ साली झालेल्या युद्धात जेरुसलेम विभागलं गेलं


- १९६७ साली झालेल्या दुसऱ्या युद्धात पूर्व जेरुसलेमवर इस्त्रायलनं ताबा मिळवला


- १९८० साली इस्त्रायलनं जेरुसलेम ही आपली राजधानी असल्याची घोषणा केली


- ही घोषणा आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन असल्याची भूमिका यूएननं घेतली


- त्यानंतर अनेक देशांनी आपले दूतावास जेरुसलेममधून तेल अव्हिवला हलवले


अमेरिकेची इस्त्रायलवर पहिल्यापासून मेहेरनजर असल्याची चर्चा होती. या निमित्तानं ट्रम्प यांनी आपण इस्त्रायलधार्जिणे असल्याचं उघडपणे सिद्ध केलंय. मध्य आणि पश्चिम आशियातल्या सर्व मुस्लिम राष्ट्रांनी याला विरोध केलाय. शिवाय अमेरिकेची मित्रराष्ट्रं असणाऱ्या ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स यांनीदेखील या निर्णयाचा निषेध केलाय. इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांचं सहअस्तित्व गरजेचं असल्याची भूमिका भारतानं कायम ठेवलीय.  


इस्त्रायल पॅलेस्टाईनच्या वादाला 'मदर ऑफ ऑल डिस्प्युट्स' म्हटलं जातं. गेल्या काही वर्षात मध्य आशियात झालेले उठाव आणि आयसीससारख्या संघटनांचा उदय यामुळं हा प्रश्न मागे पडला होता. आता ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळं तो पुन्हा जगाच्या ऐरणीवर आलाय.