आरबीआई ने भी पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बदले (एलओयू) के बदले दूसरे बैंको 11,300 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.
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नई दिल्ली: ज्वेलर नीरव मोदी के घोटाले के मामले में पीएनबी दूसरें बैंको की रकम मार्च के अंत तक लौटा सकता है. आरबीआई ने भी पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बदले (एलओयू) के बदले दूसरे बैंको 11,300 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग उद्योग में भरोसा सबसे बड़ी चीज है जो भुगतान नहीं करने पर खत्म हो जाएगा. उधर, अब यह जांच की जा रही है कि साख पत्र या एलओयू के आधार पर कितना कर्ज दिया गया. बैंक जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी देनदारियों को पूरा करेगा.
आरबीआई ने कहा, पैसा वापस लौटाए पीएनबी
आरबीआई ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए पैसे वापस लाने का प्लान बता दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएनबी से कहा है कि वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बदले (एलओयू) के बदले दूसरे बैंको 11,300 करोड़ रुपये का भुगतान करे. चूंकि पीएनबी के पास इतना फंड नहीं है, ऐसे में सरकार मदद करेगी. सरकार ने पीएनबी में चालू वित्त वर्ष में 5,473 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की थी. आरबीआई ने चेताया है कि अगर पीएनबी दूसरे बैंकों का भुगतान नहीं करता तो पूंजी बाजार में खलबली मच जाएगी. अन्य 30 बैंकों को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी जिससे बैंकों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.
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पीएनबी ने 8 और कर्मचारियों को निलंबित किया
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले में आठ और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इनमें एक अधिकारी महाप्रबंधक स्तर का है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस घोटाले में शामिल होने के संदेह में इन अधिकारियों को निलंबित किया गया है. अधिकारी ने कहा कि पीएनबी अन्य बैंकों को इस मामले में उनके बकाये का भुगतान 31 मार्च तक करेगा. इसका वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा. बुधवार को यह घोटाला सामने आने के बाद बैंक ने 10 कर्मचारियों को निलंबित किया था.
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इस घोटाले में हीरे के आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी ने पीएनबी की मुंबई शाखा से फर्जी साख पत्र हासिल किए और अन्य भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से कर्ज हासिल किया. इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि इस मामले में संदिग्ध भूमिका के लिए एक महाप्रबंधक सहित आठ अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है. इस तरह कुल निलंबित अधिकारियों की संख्या 18 हो गई है.